समाजमाध्यमांवरचा वैधानिक इशारा काय कामाचा ?

 

समाजमाध्यमांचा अतिवापर ही बाब फक्त भारतापुरती काळजीची बाब उरलेली नाही. ती समस्या जगभरची आहे. अगदी लहान वयापासून मुलांचे या समाजमाध्यमांच्या आहारी जाणे त्यांच्या मानसिक / शारीरिक / सामाजिक वाढीसाठी हानिकारक ठरत आहे, हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. मुले समाजमाध्यमांपासून दूर राहावीत म्हणून आधी पालकांनी प्रयत्न करायला हवेत. परंतु तेच मुलांच्या हाती फार लवकर मोबाईल सोपवत असल्याचे बघायला मिळते. मोबाईल अथवा समाजमाध्यमे आजच्या काळात पूर्णतः बाजूला करता येणार नाहीत हे खरे असले तरी त्याचा अतिवापर धोक्याचा ठरत आहे हे दिसतेच आहे. अमेरिकेच्या सर्जन जनरल यांनी वर्षभरापूर्वी जाहीर इशारा दिला होता आणि मुलांकडून समाजमाध्यमांचा अतिवापर होणार नाही याची काळजी घेण्यास सांगितले होते. परंतु परिस्थिती सुधारली नाहीच. आता सर्जन जनरल डॉ विवेक मूर्ती यांनी सोमवारी अमेरिकेच्या न्यू यॉर्क टाइम्समध्ये एक लेख लिहून पुन्हा जाहीर इशारा दिला आहे. आता या संदर्भातली आणीबाणीची परिस्थिती आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. तरुण मुलांचे मानसिक आरोग्य वेळीच सुधारा असे सांगताना समाजमाध्यमांवर ठळकपणे (सिगारेटच्या पाकिटावर असतो तसा) वैधानिक इशारा द्या, असे सुचविले आहे. अशी सूचना समाजमाध्यम अँप्स खरेच ऐकतील का, ऐकले तरी तो ठळक असेल का, ठळक असला तरी किती लहान मुले त्याला भीक घालतील हा प्रश्न आहे. पण निदान हे सुरु तरी करा असे डॉ. मूर्ती यांचे म्हणणे आहे.

या आधी १९६४मध्ये तेव्हाच्या सर्जन जनरलनी इशारा दिला होता. तो होता धूम्रपानाविरुद्धचा. धूम्रपानामुळे काय विपरीत परिणाम होतात हे सांगून, सिगारेटच्या पाकिटावर ठळक वैधानिक इशारा हवा असे आग्रहाने सुचवले होते. १९६५ मध्ये अमेरिकन काँग्रेसने कायदा करून असा वैधानिक इशारा सिगारेटच्या पाकिटावर असणे बंधनकारक केले. १९५८ मध्ये एका पाहणीनुसार सिगारेटमुळे कर्करोग होण्याचा धोका असतो असे ४४ टक्के अमेरिकन लोकांना माहीत होते. १९६८मध्ये हेच प्रमाण ७८ टक्क्यांवर गेले. म्हणजे या वैधानिक इशाऱ्याने काही प्रमाणात तरी काम केले असे म्हणावे लागेल. मात्र प्रत्यक्ष धूम्रपानाचे प्रमाण किती कमी झाले ते कळायला मार्ग नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार जगात सिगारेट पिणारे आणि न पिणारे (पण इतरांच्या सिगारेटच्या धुराचा फटका बसलेले) अशा ८० लाख लोकांचा दरवर्षी मृत्यू होतो. एका आकडेवारीनुसार भारतात २०२१मध्ये २५. २ टक्के लोक सिगारेट पीत होते. अमेरिकेत त्याच वर्षी २४.७ टक्के होते. २०२२ मध्ये हे प्रमाण दोन्ही देशांमध्ये २४. ३ टक्के झाले. हे होण्यासाठी केवळ पाकिटावरचा वैधानिक इशारा हे कारण नव्हते. या संदर्भातली जनजागृती, आरोग्याविषयीची सजगता हे सगळे कारणीभूत आहे. हे सारे आकडे समाजमाध्यमांच्या नेमक्या वापराबद्दल अथवा त्याच्या कमी /जास्त झालेल्या वापराबद्दल सांगणे सध्या कठीण आहे. परंतु हा वापर प्रमाणाबाहेर होत आहे हे मात्र खरे.

आता डॉ. मूर्ती यांनी अशाच प्रकारचे पाऊल उचललेले दिसते. परंतु १९६८ आणि २०२४ यात फरक आहे. आणि तंत्रज्ञान व पिढीतही फरक आहे. डॉ. मूर्ती यांनी २०१९च्या पाहणीचा हवाला देऊन असे म्हटले होते की तरुण वर्ग रोज किमान तीन तास समाजमाध्यमांचा वापर करतो. आता त्यांनी २०२३च्या पाहणीचाही हवाला दिला . त्यानुसार तरुण वर्ग रोज ४,८ तास समाजमाध्यमांचा वापर करतो असे म्हटले आहे. समाजमाध्यम अँपवर इशारे येईपर्यंत पालकांनी थांबू नये, आधीच पावले उचलावीत, असे डॉ. मूर्ती म्हणतात. हे होईल का ? आता कठीण वाटते. कोविड काळानंतर तर मोबाईलचा आणि सतत ऑनलाईन राहण्याचा वापर अधिकच वाढला आहे. आपल्या मुलांना मोबाईलपासून दूर ठेवले तरी इतर मुलांचे मित्रमैत्रिणी मोबाईल वापरत असले तर आपले मूल सामाजिकदृष्ट्या अलिप्त राहू नये अशा भीतीने पालक मुलाच्या हाती लवकर मोबाईल सोपवतात असे दिसते. एकदा कमी वयात मुले समाजमाध्यमांवर आली की त्यावर दिसणारे काय खरे, काय खोटे, त्यावरील प्रलोभने वगैरे त्यांना कळत नाही, आणि मग सगळे प्रश्न निर्माण होतात. ते कधी हाताबाहेर जातात ते कळतही नाही.

डॉ. मूर्ती यांनी दिलेला इशारा गंभीरपणे घ्यायला हवा हे खरे असले तरी यामुळे लगेच तोडगा निघेल असे नाही. भारतात मोबाईलविक्री वाढली ही बातमी व्यापारउदिमाच्या दृष्टीने आणि करसंकलनाच्या दृष्टीने चांगली असली तरी त्याचे परिणाम दूरगामी आहेत. समाजमाध्यमांचा अतिवापरावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे कोणालाही शक्य नसले तरी वैधानिक इशाऱ्यामुळे एक पाऊल पुढे एवढेच तूर्तास म्हणता येईल. परंतु, त्यामुळे समाजमाध्यमांचा वापर कमी होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही.

तुमचे काय मत आहे ते जरूर कळवा !