प्रकल्पांची खर्चवाढ टाळता येईल का ?
मुंबईतील वांद्रे वर्सोवा सी लिंक प्रकल्पाचा खर्च ६७८८ कोटी रुपयांनी वाढला आणि प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणखी ५०८ दिवसांची मुदतवाढ मिळाली ही सौरभ कुलश्रेष्ठ यांनी 'हिंदुस्थान टाइम्स'मध्ये दिलेली बातमी वाचून खेद वाटला असला तरी अजिबात आश्चर्य वाटले नाही. हा खर्च आता ११,३३२ कोटींवरून १८,१२० कोटींवर गेला आहे. वांद्रे वर्सोवा सी लिंक रस्ता हा मरीन लाईन्स ते कांदिवली अशा रस्त्याचा एक भाग आहे. मुंबईतील वाहतूक सुरळीत करण्याच्या प्रयत्नातील एक भाग म्हणून याकडे पाहता येईल.
या प्रकल्पाचे काम २०१९मध्ये सुरु झाले. तेव्हा स्थानिक मच्छिमार बांधवानी हरकत घेतली. या सी लिंक मुळे आपल्या उपजिविकेवर विपरीत परिणाम होईल असे त्यांचे म्हणणे होते. सी लिंकच्या रचनेत बदल केल्यास हा प्रश्न काही अंशी सुटेल असे सांगण्यात आले. त्यामुळे ते बदल करून, नवीन आराखडा करून नव्याने मंजुरी घेण्यात आली. त्यात वेळ गेला आणि पैसाही गेला. या वाढीव खर्चाचे पैसे एमएसआरडीसीने स्वतः उभारावेत असे त्यांना सरकारने सांगितल्याचे बातमीत नमूद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ मार्ग पूर्ण झाल्यावर त्यावरील टोल जास्त असेल असा घ्यायचा का हे नंतर कळेलच. मुंबईतील मेट्रो रेल्वेचा प्रकल्प देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकासात्मक दृष्टिकोनामुळे सुरु झाला आणि आता मेट्रोचे बऱ्यापैकी जाळे उभारण्यात आले आहे. मध्यंतरी या मेट्रोच्या कामातही खोडा घालण्याचा प्रयत्न झाला होता. यामुळे याही प्रकल्पाचा एकूण खर्च वाढला आहे.
वांद्रे वर्सोवा सी लिंक प्रकल्प उशिरा होत आहे आणि खर्चात वाढ होत आहे (आणि तो पैसे करदात्यांच्याच खिशातून जाणार आहे) याला केवळ हे मच्छिमार कारणीभूत नाहीत. प्रकल्प आखातानाच या साऱ्या गोष्टींचा विचार झाला होता का हा प्रश्न येतोच. याच का, भारतातील अनेक प्रकल्पांबाबत हा प्रश्न येतो. सरकारी प्रकल्प सुरु होतात, नंतर विविध कारणांमुळे रखडतात, खर्च वाढतो असे प्रकार देशभर होत असतात. दि. २६ डिसेंबर २०२२ रोजी 'न्यू इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये प्रसिद्ध झालेली बातमी बघा. मार्च २०१८मध्ये रखडलेल्या सरकारी प्रकल्पांची टक्केवारी होती १९ टक्के. नोव्हेंबर २०२०मध्ये तो आकडा ३२ टक्क्यांवर गेला. आणि डिसेंबर २०२२मध्ये थेट ५१ टक्क्यांवर. यामुळे या प्रकल्पांच्या खर्चात एकूण साडेचार लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली. मूळ खर्चापेक्षा नवा खर्च तब्बल २२ टक्क्यांनी वाढला. मात्र इथे रखडलेल्या प्रकल्पांची टक्केवारी ३२ वरून ५१ टक्क्यांवर जाण्यामागे 'कोविड' बऱ्यापैकी कारणीभूत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
हे सरकारी प्रकल्प रखडण्यामागे जमीन संपादनास होणारा उशीर, वन / पर्यावरण खात्यांची परवानगी उशीरा मिळणे वा न मिळणे, प्रकल्पाच्या जागी मूलभूत सोयीचा अभाव असणे, प्रकल्पासाठी पैसे उभारण्यात अडचणी येणे, स्थानिक राजकीय / सामाजिक परिस्थितीमुळे विपरित परिणाम होणे या व अशासारख्या बाबी कारणीभूत असतात. महाराष्ट्रातील रखडलेल्या प्रकल्पांवर नजर टाकली तर राजकीय वैमनस्यापोटी काय गोंधळ चालला आहे ते दिसतेच आहे. एका राजकीय पक्षाच्या राजवटीत सुरु झालेला प्रकल्प दुसऱ्या राजकीय पक्षाने बंद पडायचा, नंतर पुन्हा सुरु करायचा, सरकार बदलले की पुन्हा ओरडा करायला मोकळे, अशी परिस्थिती आहे. यात भरडली जाते ती जनता. वाढीव खर्चाचा भार सोसते तीही जनताच.
मुंबई ते गोवा महामार्ग रखडण्यामागे जी अनेक कारणे आहेत त्यामागे राजकारण हेही एक कारण आहे. गेल्या वीस वर्षांत राजकीय इच्छाशक्ती असती तर हा महामार्ग इतका रखडला नसता. प्रामुख्याने जमीन संपादनात आलेल्या अडचणींमुळे महामार्ग रखडला, हे कारण खरे असले तरी दोन दशकांपेक्षा अधिक काळ आपण या अडचणी सोडवू शकत नाही ही बाब 'प्रगत' म्हणविल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राला भूषणावह नाही. सध्या मुंबई - नाशिक महाखड्डेमार्गावरूनही आंदोलने चालू आहेत. रस्ता खड्ड्यंनी भरलेला असताना टोल का द्यायचा हा प्रवाशांचा सरळ साधा प्रश्न आहे. टोल रस्त्याच्या देखभालीसाठी घेतला जातो. अशावेळी घेतलेल्या टोलचा विनियोग कसा केला, तो कितपत प्रभावी होता, प्रभावी नसल्यास का नाही, याची उत्तरे जनतेला मिळायला हवीत. मुंबई - पुणे महामार्ग, नवीन झालेला समृद्धी महामार्ग किंवा सध्या चालू असलेला मुंबई - नाशिक महामार्गाचा वाद पाहिला तर नागरिकांना मूलभूत सोयी मिळणार आहेत का हा प्रश्न उरतोच.
देशभरात जे प्रकल्प रखडलेले आहेत ते बहुसंख्येने रस्ते, रेल्वे आणि पेट्रोलियम क्षेत्रातले आहेत. ते रखडण्यामागे वरील कारणेच आहेत. त्याचा फटका मात्र सगळ्यांना बसतो आहे.
प्रकल्प घडणीतील संबंधितांची 'कान'उघडणी आणि जनतेची 'डोळे'उघडणी करणारा लेख.
उत्तर द्याहटवा