शिक्षण स्थिती / खड्डेमुक्ती / कृषी कायदे

 'स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट २०२१'  ('असर') हा ग्रामीण भागापुरता असलेला अहवाल काही दिवसांपूर्वी जाहीर झाला. हे अहवाल दरवर्षी प्रसिद्ध होतात आणि वास्तव चित्र समोर उभे केले जाते, त्याचप्रमाणे भविष्यात आपल्याला काय करावे लागेल याच्या दिशादर्शक सूचनाही यातून मिळत असतात. यावेळच्या अहवालाचे पाच महत्त्वाच्या सूचनांमध्ये विभाजन केले आहे. कोरोनामुळे  शिक्षणावर विपरीत परिणाम झाला असला तरी प्राथमिक विभागात शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढलेली नाही असे हा अहवाल म्हणतो, हे थोडे आश्चर्यजनक वाटते. २०१८ ते २०२०  या काळात  सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे असे अहवाल म्हणतो. २०२०  मध्ये ही संख्या ६५.८ टक्के होती, ती  आता ७०.३  टक्‍क्‍यांवर गेली आहे आहे. खाजगी शाळांची फी  परवडत नाही म्हणून सगळे सरकारी शाळांमध्ये गेले की सरकारी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावला म्हणून तिथे गेले हे पुरेसे स्पष्ट होत नाही. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे याचाच परिणाम म्हणून खासगी शाळांमधील प्रवेश गेल्या दहा वर्षाचा विचार करता सर्वात कमी झाले. इथे परत आर्थिक बाजू समजून घ्यायला हवी. खाजगी शाळांची फी परवडत नाही किंवा ती देण्याची सध्या कौटुंबिक क्षमता नाही असा याचा अर्थ घ्यावा लागेल. परंतु खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पैसे नाहीत हे ग्राह्य मानले तर खाजगी शिकवणीवरील विद्यार्थ्यांचा वाढता भर ही बाब अनाकलनीय वाटते. कोरोनामुळे शाळा बंद होत्या, ऑनलाईन अभ्यास चालू होता, परंतु त्याच वेळेला खाजगी शिकवणी वर्गही बंद होते, तेही ऑनलाईनच सुरू होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी खाजगी शिकवणीवर भर दिला असे दिसून येते. काही मोजक्या श्रीमंत शाळा सोडल्या तर बऱ्याच शाळांमध्ये ऑनलाईन शिक्षणासाठी पुरेशा सुविधा नाहीत. खाजगी शिकवणी वर्गामध्ये जास्त सुविधा असू शकतात. त्याचाही फायदा त्यांना मिळाला असे मला वाटते.

यावर्षी  'असर'ने पाच ते सोळा वयोगटातील मुलांनी घरी अभ्यास कसा केला आणि शाळा बंद असतानाही त्यांचा अभ्यास कसा झाला याची पाहणी केली. ही पाहणी २५ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्यात आली. म्हणजेच त्याचे स्वरूप जवळपास देशव्यापी होते असे म्हणायला हवे. कोरोनाच्या काळात शिक्षकांनी नवे तंत्रज्ञान अनुसरले व हरप्रकारे विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचा प्रयत्न केला. तरीही बऱ्याच विद्यार्थ्यांची वाचनक्षमता या काळात कमी झाली असे हा अहवाल म्हणतो. कोविड काळामध्ये या मुलांच्या मानसिक आणि वर्तणुकीतील बदलामुळे शिक्षणावर परिणाम झाला असेही लक्षात आले.  केंद्र सरकारने याच महिन्यात 'नॅशनल अचीवमेंट सर्वे' केला आहे, त्याचा अहवाल अजून यायचा आहे. त्याच्यानंतर शिक्षणाबाबतचे व्यापक चित्र आपल्यासमोर उभे राहील. तरीही 'असर'च्या अहवालाचे महत्व कमी होत नाही. प्रश्न हाच आहे की यापासून सरकार आणि शिक्षण खाते योग्य बोध घेणार का ? 'असर'च्या अहवालातून आपण काय शिकणार हा खरा मुद्दा आहे. खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होणे, सरकारी शाळांमध्ये वाढणे आणि त्याच वेळेला खाजगी शिकवणी वर्गावरचा भार वाढणे हे फक्त कोविड काळापुरतेच लागू होते की हाच  प्रकार यापुढेही चालू राहतो हे बघावे लागेल. खाजगी शिकवणी वर्गावर भर म्हणजे शाळांमधील शिक्षणावर अविश्वास असे थेट समजण्याचे कारण नाही, तरीही या बाबीचा गंभीरपणे विचार व्हायला हवा. कोरोना  काळामध्ये न झालेल्या परिपूर्ण शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. आता महाराष्ट्रासह देशभरात अनेक ठिकाणी शाळा प्रत्यक्ष सुरू झाल्या आहेत. आता ग्रामीण भागांमध्ये पहिलीपासून शाळा सुरू करण्याचे प्रयत्न आहेत, तर शहरी भागात पाचवीपासूनचे वर्ग सुरू होणार आहेत. यामुळे शिक्षण पुन्हा एकदा मार्गी लागेल असे वाटते. 'असर' सारख्या मार्गदर्शक अहवालामुळे शिक्षणाची दशा आणि दिशा काय आहे हे लक्षात येते. तरीही वर्षातून एकदा अहवाल करण्यापेक्षा एखाद्या यंत्रणेने दर चार महिन्यांनी किंवा सहा महिन्यांनी हा अहवाल तयार करायला घेतला तर त्यातून अधिक वास्तव दर्शक चित्र समोर येत राहील आणि तातडीने पावले उचलणे शक्य होईल.
............................. .......................................

''मुंब्रा बायपास रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असून जोपर्यंत ह्या रस्त्यावर टोल सुरू होत नाही तोपर्यंत हा रस्ता चांगला होऊ शकणार नाही'' अशी भूमिका महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी  मांडल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली आहे चांगल्या सोयी सुविधा हव्या असतील तर दोन पैसे जास्त मोजावे लागतील, जगात कोठेही जा, चांगले रस्ते आणि टोल यांचे जवळचे नाते आहे असे आव्हाड म्हणतात. त्यांच्या बोलण्यात अजिबात तथ्य नाही असे नाही.  परंतु ते हे विसरतात की महाराष्ट्रात ज्या रस्त्यांवर टोल स्वीकारला जातो ते सगळे रस्ते चांगल्या अवस्थेत आहेत असे म्हणणे अजिबात बरोबर नाही. लोकांचा विरोध टोल देण्यासाठी नसतो तर टोल देऊनही रस्ता चांगला होत नाही, प्रवास खडतर होतो, इंधन आणि वेळ वाया जातो, शरीराच्या अवयवांची चाळण होते यासाठी लोकांची आंदोलने होतात. जगात रस्ते आणि टोल यांचे जवळचे नाते असले तरी टोल घेऊन रस्ता मात्र खराब अवस्थेत ठेवण्याची पद्धत बहुधा केवळ भारतातच  तीही महाराष्ट्रात जास्त असावी. रस्त्यांचे काम काम हे साधारणपणे त्या त्या ठिकाणच्या नगरपालिका अथवा महापालिकांकडून केले जाते. या महापालिकांमधील सदस्य आपल्या शहरातील रस्त्यांबाबत किती जागरूक आहेत याची बातमी याच आठवड्यात योगायोगाने प्रसिद्ध झाली आहे. . ही बातमी मुंबई महापालिकेची आहे. एक बिगरसरकारी संघटना असलेल्या 'प्रजा फाऊंडेशन'ने याबाबतचा अहवाल तयार केला आहे २०१७ मध्ये मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या वेळेला सर्वच राजकीय पक्षांनी खड्डेमुक्त रस्ते देऊ अशी आश्वासने दिली होती. त्याचे अर्थात पुढे काहीच झाले नाही. खड्ड्यांची संख्या मात्र वाढत राहिली. असे असूनही महापालिकेमध्ये बैठकीमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांपैकी केवळ तीन टक्के प्रश्न हे खराब रस्ते व खड्डे यांच्या संदर्भातले होते. मुंबईकरांनी खराब रस्त्याबाबत ४६  हजार २३५ तक्रारी केल्या होत्या. खड्ड्यांबाबत जवळपास १८ हजार. परंतु नगरसेवकांना त्याची फारशी दखल घ्यावीशी वाटली नाही. सांडपाण्याबाबत जवळपास ७५  हजाराच्यावर तक्रारी होत्या. परंतु केवळ सहा टक्के प्रश्न हे या विषयावर विचारले गेले. मुंबई शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न हा गंभीर होत चालला आहे. आणि त्याची योग्य पद्धतीने वासलात लावण्यासाठी प्रयत्न करू असे सर्व राजकीय पक्षांनी म्हटले होते. तरीही नागरिकांच्या एकूण तक्रारींपैकी ४०% तक्रारी या कचऱ्याबद्दल होत्या. पालिका, शाळा, शिक्षण, वाहतूक, सार्वजनिक आरोग्य, फेरीवाले, गटारे, नाले, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा अशा संदर्भातल्या नागरिकांच्या तक्रारी होत्या. परंतु त्याची फारशी दखल महापालिका सदस्यांना घ्यावीशी वाटली नाही हे या 'प्रजा फाउंडेशन'च्या अहवालातून स्पष्ट होते. हीच स्थिती अन्य शहरांतील महापालिकांचीही असू शकते. तुमच्या शहरातील या प्रश्नांबाबत किती जागरूक आहे, त्याची माहिती घ्या. उत्तर सामाधानकारक असण्याची शक्यता फार कमी आहे.

परत मंत्रीमहोदयांच्या वक्तव्याकडे यायचे तर महाराष्ट्रातल्या रस्त्यांची स्थिती हा  प्रदीर्घकालीन अनिर्णीत राहिलेला प्रश्न आहे हे तेही मान्य करतील. कोकणचा कॅलिफोर्निया सोडून द्या पण मुंबईहून कोकणात जायचे म्हणजे पाठ खिळखिळी होण्याची हमी मिळते हे काही  सुशासनाचे लक्षण नाही. मुंबई-नाशिक असो किंवा नाशिक - औरंगाबाद असो, पुणे - कोल्हापूर असो, वा राज्यात इतरत्र ग्रामीण भागातील रस्ते असोत,  खड्ड्याशिवाय पर्याय नाही. यात बहुतेक ठिकाणी भरभक्कम टोल आकारला जातो, तरीही रस्त्यांची स्थिती वाईट आहे आहे. मुंबईजवळच्या कल्याण, डोंबिवली, ठाणे या शहरांमधल्या रस्त्यांची स्थितीही  फारशी चांगली नाही. मुंबईतले नगरसेवक जसे या खड्ड्याबद्दल जागरूक नाहीत, तसेच इतर महापालिकांमध्येही होताना दिसते आहे आहे अन्यथा या शहरांमध्ये रस्ते केव्हाच खड्डेमुक्त झाले असते. हे प्रश्न फक्त निवडणूक जवळ आल्यावरच विचारायचे असे नाही. मुंबई महापालिका निवडणूक अवघ्या चार महिन्यांवर आली आहे. याहीवेळेस खड्डेमुक्त मुंबईचे आश्वासन मागच्या प्रत्येक निवडणुकीप्रमाणे मिळणार यात काहीच शंका नाही.

........................ .........................................

जाता जाता - पंतप्रधानांनी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यावर शेतकरी समुदाय आणि विरोधी पक्ष यांच्यात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसते आहे, ते समजण्यासारखे आहे. मात्र या कायद्यांच्या पलीकडेही शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्याकडे भाजप व बिगर-भाजपशासित राज्यांनी लक्ष द्यायला हवे. ती आजची सर्वात मोठी गरज आहे. महाराष्ट्रात आजही शेतकरी आत्महत्या हा गंभीर प्रश्न आहे. पीक जगवणे वा न जगवणे ही बाब निसर्गाच्या आणि इतर अनेक यंत्रणांच्या हातात असले तरी शेतकरी जगवणे ही बाब नक्कीच सरकारच्या हाती आहे. त्यामुळे कृषी कायदे रद्द झाल्याच्या आनंदातून बाहेर येऊन शेतकरी जगविण्याचा प्रश्नाकडे लक्ष दिलेले अधिक चांगले !

(21/11/2021)