राजकारण महत्वाचे की लोकांचे प्रश्न ?

 समाजमाध्यमांचा अतिरेक व्हायला लागल्यापासून बातम्यांचे / पत्रकारितेचे जग पार घुसळून निघाले आहे. कोणती बातमी खरी, कोणती खोटी हे कळायला मार्गच उरत नाही. टीव्ही वृत्तवाहिन्या अगदी दोनचार वर्षांपूर्वीपर्यंत ज्या संयत पद्धतीने काम करत होत्या त्याही आता भरकटत चालल्या आहेत असे वाटत आहे . नुकताच हर्षदा स्वकुळ यांच्या एका व्हिडिओमध्ये ‘कोणास काय म्हणाले जर्नालिझम’ असा शब्दप्रयोग ऐकला आणि तंतोतंत पटला. आधी इंग्रजी व हिंदी वृत्तवाहिन्या या राजकारण आणि राजकारण्यांच्या आहारी गेल्या होत्या , आता मराठी वृत्तवाहिन्याही त्याच मार्गाने चालल्या आहेत. महाराष्ट्रातले राजकारण एवढ्या खालच्या पातळीवर गेले आहे की काल एका कार्यक्रमात बोलताना राज ठाकरे यांनी जी प्रतिक्रिया दिली होती, ती सामान्य माणसाची प्रतिक्रिया असू शकते. ते म्हणाले होते, ”आताचे महाराष्ट्राचे राजकारण बघता, त्यात मी मिसफिट आहे, असे वाटते. आजच्यासारखी महाराष्ट्राची परिस्थिती मी कधीच पाहिली नाही. त्यामुळे या सगळ्याचा वीट आला आहे. ज्या महाराष्ट्राने देशाचे प्रबोधन केले, त्यावर ही वेळ आली आहे. राज्यात २० वर्षांपूर्वी निकोप राजकारण होते. आता जे सुरु आहे ते वाईट आहे’.

राजकारण कितीही वाईट सुरु असले तरी ते वर्तमानपत्रांना / टीव्ही वाहिन्यांना, ऑनलाईन वृत्तवाहिन्यांना कव्हर करणे भाग आहे, हे मलाही कळते. परंतु ते करताना काही मर्यादा घालून घ्यायला हवी असेही तीव्रतेने वाटते. आज अनेक घरांमध्ये टीव्हीवरच्या बातम्या पाहिल्या जात नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. कोरोनानंतरच्या काळात मुद्रित माध्यमांपुढे वितरणाचे / खपाचे प्रश्न जसे उभे राहिले तसेच आज ना उद्या इतर माध्यमांवरही येतील ही दाट शक्यता आहे. तसे झाले तर सर्व प्रसारमाध्यमांनी स्वतःच्या पायावर धोंडा पडून घेतला असे म्हणावे लागेल. समाजमाध्यमे, टीव्ही वाहिन्या या गदारोळात वृत्तपत्रे जगायची असतील तर लोकांचे रोजचे प्रश्न मांडायला हवेत, ते सुटावेत  सर्व पातळीवर ते मांडायला हवेत. आज सामान्य माणसाच्या गरज वेगळ्या आहेत. ग्रामीण / शहरी यांच्या गरज वेगळ्या आहेत. मुंबईसारख्या अफाट वाढलेल्या शहरात नागरी समस्या काही कमी नाहीत. नोकरी करण्यासाठी गेलेला माणूस संध्याकाळी सुखरूप घरी पोचला की कुटुंबियांना हायसे वाटते, असे म्हणताना काही अतिशयोक्ती वाटत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

या पार्श्वभूमीवर मला मुंबईतील ‘हिंदुस्थान टाइम्स’ या वृत्तपत्राने मुंबईच्या पदपथांचा विषय घेऊन दोन दिवस दोन पूर्ण पाने दिली हे मला तरी विशेष वाटले. मुंबईत अनेक ठिकाणी पदपथांच्या सुशोभीकरणाखाली जे काही केले आहे त्यामुळे पावसाळ्यात पाणी वाहून जायला अडचणच होते आहे. काही ठिकाणी पदपथांवरून चालणे अशक्य झाले आहे, लाद्या उखडलेल्या आहेत, पदपथ असला तर त्यावर फेरीवाल्यांनी ठाण मांडले आहे, काही ठिकाणी तर रिक्षा / बाईक पार्क केल्या आहेत. काही ठिकाणी कचरा साठला आहे. नागरिक सोडून अन्य गोष्टींसाठीच पदपथ आहेत का असा प्रश्न पडतो.

‘हिंदुस्थान टाइम्स’च्या जीत मश्रु , नीरज पंडित, शशांक राव आणि सजना नांबियार यांनी ही पदपथांची स्थिती काही उदाहरणे देत महापालिकेसमोर ठेवली आहेत. त्यांनी जी ठिकाणे कव्हर केली आहेत ती कदाचित लगेच स्वच्छ होतील, काही दिवस लोकांना दिलासा मिळेलही , पण प्रश्न फक्त या ठिकाणांचा नाही. मुंबईत अनेक ठिकाणी हीच परिस्थिती आहे. प्रत्येक पदपथाची बातमी करणे शक्य नाही. पण महापालिका यातून काही बोध घेईल अशी शक्यताही कमी आहे. कारण गेले काही वर्ष मुंबईचा असाच ऱ्हास होत आहे. तो एका रात्रीत झालेला नाही. लोकांना पदपथ वापरता यावेत म्हणून कोणी नगरसेवक / राजकारणी आंदोलनाला बसलाय असे कोणी बघितले आहे का ?

‘हिंदुस्थान टाइम्स’चे उदाहरण दिले म्हणजे इतर कोणत्याच वृत्तपत्राने कधीच पदपथांचा प्रश्न हाती घेतला नाही, असे मला अजिबात म्हणायचे नाही. अधूनमधून एकदोन एकदोन बातम्या करून या प्रश्नी आवाज उठवला आहेच. तेवढ्यापुरते ‘इम्पॅक्ट’ होतात, पण पुढे काय? मागे ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने मुंबईतील रस्त्यांवर हजारोंच्या संख्येने पडून असणाऱ्या नादुरुस्त वा निरुपयोगी वाहनांचा प्रश्न हातात घेतला होता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी ही वाहने उचलण्यात आली. तेकंध भाग साफ झाला, पण अजून बऱ्याच ठिकाणची वाहने तशीच पडून आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. महागाईपासून इतर अनेक प्रश्नांची त्रासलेल्या लोकांना निदान पदपथावरून नीट चालता यावे, एवढे तरी काम राजकारण्यांनी केले तर जनता त्यांना दुवा देईल. इतर एनक प्रश्न मुंबईत आहेत. पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी हा त्यातलाच एक प्रश्न.

तूर्तास सध्याच्या बेसूर राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी ‘हिंदुस्थान टाइम्स’ला दोन पूर्ण पाने द्यावीशी वाटली हे खूप आश्वासक वाटले.