कशासाठी .. भाषा आणि संस्कृतीसाठी !

 आपल्याकडे मराठी भाषेचे काय होणार, त्यावर झालेल्या इंग्रजी भाषेच्या अतिक्रमणामुळे काय होणार, मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण न मिळाल्यास त्यांच्यावर किती विपरीत परिणाम होतील वगैरेवर बरीच चर्चा होते. आजही काही पालक जाणूनबुजून मुलांना मराठी माध्यमांत शिकण्यासाठी पाठवतात. त्याचवेळी त्यांचे इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व कमी होणार नाही याचीही काळजी घेतात. भविष्यकाळात मराठी भाषा टिकेल का यावर आजही चर्चा होतात. जगभरातील बाकीच्या भाषा सुरक्षित आहेत आणि फक्त माराही भाषेवर गंडांतर आले आहे असे अजिबात नाही.

या संदर्भात काल वाचलेली बातमी महत्वाची वाटली. ती आहे इटलीमधील. त्या देशाने चॅट जीपीटीवर बंदी घातली या बातमीपेक्षाही महत्वाची ! इटालियन भाषेवर इंग्रजी आणि इतर परकीय भाषांचे अतिक्रमण होत आहे., त्यामुळे इटालियन भाषेला धोका निर्माण झाला आहे. जनतेने आणि खासगी संस्थांनी पत्रव्यवहार करताना परकीय भाषा किंवा प्रामुख्याने इंग्रजी शब्दांचा वापर केल्यास सरकार त्यांना भलभक्कम दंड करण्याच्या विचारात आहे. पंतप्रधान मेलॉनी यांच्या पक्षाने तास प्रस्ताव तयार केला आहे. हा दंड एक लाख युरो किंवा १०८७५० डॉलर्स इतका असू शकेल. इतर भाषांमधील शब्दांचा वापर ही काही ‘तात्पुरती’ बाब राहिलेली नाही, त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत. इटालियन भाषा जगवायची असेल तर आताच या शब्दांचा वापर थांबवला पाहिजे असे पंतप्रधानांच्या (नॅशनॅलिस्ट ब्रदर्स ऑफ इटली) पक्षाचे म्हणणे आहे. अर्थात हा विधेयकरूपी प्रस्ताव त्यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे. ते झाले तरच पुढचे प्रश्न निर्माण होतील. या विधेयकाचा कायदा झाल्यास प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या व्यापार उद्योगाचा प्रसार फक्त इटालियन भाषेतून करता येईल. सगळ्या कंपन्यांना त्यांच्याकडील पदांची नावे इटालियन भाषेतून ठेवावी लागतील. एखाद्या शब्दाचे इटालियन भाषेत भाषांतर होणे अशक्य असेल तरच तो परकीय शब्द वापरण्यास परवानगी मिळेल असे विधेयकात म्हटले आहे.

संबंधित बातमीत असेही म्हटले आहे की, आधी सरकारलाच फक्त इटालियन भाषेची सवय करून घ्यावी लागेल. तेथील उद्योगमंत्र्यांनी स्वतःच्या खात्याला मेड इन इटली” असा इंग्रजी टॅग लावून घेतला आहे. तो बदलावा लागेल. इतकेच नाही, तर स्वतः पंतप्रधान बोलताना बऱ्याच वेळेस इंग्रजी शब्द वापरतात, त्यांनाही खबरदारी घ्यावी लागेल. इटालियन भाषा टिकली तर आमची संस्कृती टिकेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

आपल्याकडेही मराठी भाषेबाबत हेच मुद्दे उपस्थित केले जातात. सरकारी पत्रव्यवहार करताना तो मराठीतूनच व्हावा असा आग्रह असतो. तो चुकीचा म्हणता येणार नाही, परंतु अनेकांना आता शुद्ध मराठीत लिहिणे जरा ‘डिफिकल्ट’च जाते ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्याकडे प्रसारमाध्यमांमध्ये एक तर मराठीचा अतिआग्रह किंवा दुसऱ्या बाजूला मराठीची केलेली पूर्ण मोडतोड असा प्रकार चालू आहे. यातून मराठीचे काय होणार ते दिसतेच आहे. मराठी माणसाने दुसऱ्या मराठी माणसाशी बोलताना मराठीतच बोलावे हा आग्रह धरला गेला तरी पुरे असे म्हणायची वेळ आली आहे !

इटालियन भाषेबाबत अशीच वेळ का आली ते मला माहीत नाही. सरकारला प्रस्ताव मांडावा लागतो याचा अर्थ परिस्थिती खरेच भीषण असणार असे म्हणू शकतो. जे इटलीबाबत घडू शकते ते इतर देशांमध्येही घडत असेल अशी शक्यता आहे. तेही हळूहळू बाहेर येईल आणि मग चित्र स्पष्ट होईल.