शालेय गणवेश महत्वाचा की शैक्षणिक गुणवत्ता ?

 सरकारी आणि अनुदानप्राप्त शाळांमध्ये एकच गणवेश असेल असे धोरण शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यानी जाहीर केले आहे. विदर्भ वगळता राज्यातील अन्य सर्व ठिकाणच्या शाळा १५ जूनपासून सुरू होत आहेत. म्हणजे जेमतेम तीन आठवड्यांनी. अशा वेळेस सरकारला जाग आली आहे. बऱ्याच शाळांनी गणवेशाची आधीच ऑर्डर दिली असल्याने त्यांची पंचाईत होऊ नये म्हणून सोमवार, मंगळवार, बुधवार शाळेने निश्चित केलेला गणवेश आणि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सरकारने ठरवलेला गणवेश असा विचित्र प्रकार राहणार आहे. गणवेश हे प्रत्येक शाळेचे वैशिष्ट्य असते आणि शैक्षणिक गुणवत्तेप्रमाणेच त्या गणवेशानुसारही ती शाळा ओळखली जाते. गणवेशाचा नवा निर्णय खासगी शाळांना लागू नाही. या अर्थाने मुलांचे गणवेश वेगवेगळे असणारच आहेत. सरकारी / अनुदानप्राप्त शाळांचे विद्यार्थी आन खासगी शाळांमधील विद्यार्थी यांच्यातला ‘भेद’ आणखी वाढत जाणार आहे.

दोन दशकांपूर्वीपर्यंत सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा गणवेश एकच होता. नंतरच्या काळात शाळांना सरकारने पैसे दिले आणि गणवेश निवडायची मुभा दिली. मग हे गणवेश वेगवेगळे झाले. अजूनही ग्रामीण भागात एकच संस्थेच्या वेगवेगळ्या शाळा असतील तर त्यांचे गणवेश एकसारखे असतात. परंतु आता पहिली ते आठवी सर्व सरकारी शाळांमधील गणवेश एकसारखे होतील. इयत्ता नववी – दहावीतील मुलांनी काय करायचे हे स्पष्ट झालेले नाही.  नवीन एकसमान गणवेशाचा आर्थिक भुर्दंड पालकांना बसणार नाही, सरकार शाळांना विद्यार्थ्यानुसार कापडाचे तुकडे देईल आणि शाळांनी गणवेश शिवून विद्यार्थ्यांना द्यावेत, अशा सूचना असल्याचे आज प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत म्हटले आहे. असे असले तर शाळा उघडण्याच्या तोंडावर हे नवे काम शाळांच्या माथी बसणार आहे, असा याचा अर्थ आहे. मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या साडेतीन लाख विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन या प्रमाणे सात लाख गणवेशांचे वाटप झाले आहे, असे सांगण्यात येते. परंतु, ग्रामीण भागात गणवेश पोचले आहेत का, विद्यार्थ्यांना ते वेळेवर मिळतील का हे प्रश्न आहेतच. तीन दिवस शाळेचा आणि तीन दिवस सरकारी गणवेश असा प्रकार घाईने करण्याऐवजी पुढील वर्षांपासून सर्वाना पूर्ण आठवडाभर एकच गणवेश असे करता आले असते. पण पुढील वर्षी आधी लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणूक आहे. त्या गदारोळात या गणवेशाकडे बघायला कोणाला वेळ असणार? अपेक्षा एवढीच की पुढील वर्षी येणाऱ्या नवीन सरकारने परत नवीन गणवेश धोरण आणू नये.

शिक्षणासंदर्भात गेले काही दिवस ज्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत त्या बघता एकसमान गणवेश  महत्वाचा की शालेय गुणवत्ता महत्वाची हा प्रश्न उपस्थित होतो. कोरोनामुळे अनेक विद्यार्थी शाळाबाह्य झाले. ते सगळेच्या सगळे परत शिक्षण प्रवाहात परत आले का हा प्रश्न आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेणे, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा नियमित आढावा घेणे, शाळाबाह्य आढळलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल करणे, पालकांना मार्गदर्शन करणे, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसंबंधी कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांना समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने गेल्या वर्षी घेतला होता.  शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या माहितीचे संकलन करून त्याची नोंद करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली होती. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसंबंधी कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. २३ जून २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांबाबतच्या कार्यवाहीसाठी तीन ते पाच वयोगटासाठी बालविकास प्रकल्प अधिकारी, सहा ते चौदा वयोगटासाठी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक आणि चौदा ते अठरा वयोगटासाठी शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांची समन्वक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. आता वर्षभरानंतर किती विद्यार्थी परत शालेय शिक्षणाच्या प्रवाहात आले, याची आकडेवारी सरकाने द्यायला हवी.

काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार ,  २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षांत देशभरातील तब्बल ९ लाख ३० हजार ५३१ मुले-मुली शाळाबाह्य असल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे यात मुलांचे प्रमाण अधिक असून महाराष्ट्राची स्थितीही काहीशी निराशाजनक आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार सरलेल्या शैक्षणिक वर्षांत ५ लाख २७ हजार मुले आणि ४ लाख २७ हजार ७२८ मुलींनी शाळेचा उंबरठा ओलांडलेला नाही. महाराष्ट्रातील १५ हजारांहून अधिक मुले-मुली शाळाबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उत्तरप्रदेशात सर्वाधिक, ३ लाख ९६ हजार ६५५ बालके शिक्षणापासून वंचित असून त्यात २ लाख १६ हजार ७८९ मुलांचा तर १ लाख ७९ हजार ८६६ मुलींचा समावेश आहे. बिहारमध्ये १ लाख ३४ हजार २५२, गुजरातमध्ये १ लाख ६ हजार ८८५ जण शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहिले आहेत.

इतर काही राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची स्थिती बरी आहे. राज्यात ८ हजार ४७८ मुले आणि ७ हजार २२९ मुली असे १५,७०७ जण शाळाबाह्य राहिले आहेत. (ही झाली ‘अधिकृत’ आकडेवारी)  विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई), समग्र शिक्षण योजना, बेटी बचाओ – बेटी पढाओ, माध्यान्ह भोजन अशा विविध योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात हजारो बालके औपचारिक शिक्षण प्रवाहातून बाहेरच असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे हे सरकारचे पहिले लक्ष्य असले पाहिजे.

दुसरा मुद्दा येतो तो शैक्षणिक गुणवत्तेचा. ‘असर’ या संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार  पाचवीतील ८० टक्के विद्यार्थ्यांना वजाबाकी, तर आठवीतील ६५ टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार येत नाही, असे आढळले. पाचवीतील ४४ टक्के, तर आठवीतील २४ टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या स्तराचे मराठी वाचन येत नसल्याचे उघड झाले आहे. असे बरेच धक्कादायक निष्कर्ष या अहवालात आहेत. कोरोनामुळे प्रदीर्घ काळ बंद असणाऱ्या शाळा, अपुरे ऑनलाईन शिक्षण या गोष्टी याला कारणीभूत आहेत हे खरे असले तरी केवळ याच कारणावर दोष देऊन थांबता येणार नाही. कारण ही शैक्षणिक घसरण फक्त गेल्या एकदोन वर्षांतील नाही. गेली काही वर्षे ती होत आहे. याचा गंभीर विचार सरकारला करावा लागेल.

अवघे जग तंत्रज्ञानस्नेही होत असताना आणि विशेषतः आजचे विद्यार्थ्यांची पिढी अधिक तंत्रज्ञानस्नेही असताना, सरकारी शाळा मात्र पुरेशा सुविधा देत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. काही शाळांमध्ये चांगल्या बदलाची सुरुवात नक्की झाली आहे. विशेषतः अनेक जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये चांगले शिक्षण मिळायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे तेथे विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे. तरीही अनेक शाळांमध्ये अधिक जास्त सुविधांची गरज आहे.

या सगळ्यांसाठी आर्थिक निधी लागेल. पुढील काही महिन्यांत नवे शैक्षणिक धोरण लागू होत आहे. आधीच्या धोरणातील अनेक त्रुटी नव्या धोरणात काढून टाकण्यात आल्या आहेत, असे सांगण्यात येते. शाळेतून बाहेर पडलेली मुले रोजगारक्षम आहेत का हा मोठा प्रश्न आपल्याकडे आहे. ग्रामीण भागात कौटुंबिक जबाबदारीमुळे दहावी किंवा बारावीनंतर शाळा सोडावी लागली व रोजगारावर जाण्याची पाळी आली तर तो विद्यार्थी रोजगारक्षम आहे का हे बघावे लागते. त्याचे रोजगारक्षम नासाने हा त्याचा नव्हे तर शैक्षणिक व्यवस्थेचा दोष आहे, हे आतापर्यंत दिसून आले आहे. यावर एका वर्षात तोडगा निघणार नाही हे खरे असले तरी प्रदीर्घ काळ याकडे दुर्लक्ष झाले आहे, यात शिक्षकांना दोष देता येणार नाही,  हेही खरे आहे.

शैक्षणिक समस्या अनेक आहेत. त्या सोडवायला काय प्राधान्यक्रम लावायचा हे सरकारने ठरवायचे आहे. या साऱ्या तुलनेत एकसमान गणवेश हा फार गौण मुद्दा झाला.