युपीआय क्रांती कुठपर्यंत?

गेल्याच महिन्यातील गोष्ट. एका कामानिमित्त एका सहकारी बँकेत गेलो होतो. बँकेची ही शाखा तळमजल्यावरचीच होती आणि ज्येष्ठ नागरिकांनाही बँकेत व्यवहार करताना काही अडचण येणार नाही, याची काळजी घेणारी होती. एक साधारण ७५-८० वर्षे वयोगटातील आजी शाखेत आल्या आणि कशा कोणास ठाऊक पायरीला अडकून एकदम पडल्या. उपस्थित सगळा कर्मचारी वर्ग त्यांच्या मदतीला धावला. त्यांना खुर्चीवर बसवले. सुदैवाने कुठेच काहीच गंभीर दुखापत नव्हती. आजींसह सगळ्यांनीच सुटकेचा निःश्वास सोडला. मदतीसाठी नेहमीच तत्पर असणाऱ्या त्या बँकेच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांना विचारले, ‘अहो आजी, स्वतः कशाला आलात, आम्हाला फोन करायचा, कोणाला तरी घरी पाठवले असते’. आजींचे उत्तर असे होते, ”अगं हो, पण मलाच राहवेना म्हणून आले. मला माझ्या फोनमध्ये गूगल पे की काय म्हणतात ते टाकून हवे आहे, ते कसे वापरायचे तेही सांग. माझी मुले / नाती सांगतात की आता जास्त रोख पैसे जवळ ठेवू नकोस. त्यापेक्षा मोबाईलवरून पैसे देत जा. मला हे तातडीने हवे होते, म्हणून स्वतः बँकेत आले.’ बँकेतील लोकांना लगेच काय प्रतिक्रिया द्यावी ते कळले नाही, पण त्यांनी आजींना ऍप डाउनलोड करून कसे वापरायचे ते शिकवले, आणि आता आपणही मोबाईलवरून पैसे देणार या आनंदात आजी निघाल्या….

आता या आजींशी नाही, पण या विषयाशी निगडित असलेली आजचीच बातमी बघा. युपीआयद्वारे सिंगापूरमध्येही पैशांची देवाण घेवाण करता येणार आहे. म्हणजे तेथे व्यवहार करताना युपीआयचा वापर करता येणार आहे. दोन्ही बातम्या युपीआयबाबतच्या . पान वेगवेगळ्या स्तरावरच्या. घरी येणाऱ्या प्लंबर अथवा तशी कामे करणाऱ्या माणसालाही आपण आता युपीआयद्वारे पैसे देतो. आणि तोही आनंदाने स्वीकारतो. इतके ते आता आपल्या अंगवळणी पडलेले आहे.

.. .. .. .. ..

लोकसभा निवडणूक तीन चार महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. सत्ताधारी – विरोधक यांचे राजकारण दिवसेंदिवस अधिकाधिक तापत आहे. फक्त राजधानी दिल्लीत नव्हे तर सर्व राज्यांमध्ये याचे पडसाद बघायला मिळत आहेत. आपणच मायबाप मतदारांचे कसे भले केले वा करू शकतो हे सांगण्यासाठी वर्तमानपत्रांमध्ये, टीव्ही चॅनेल्सवर जाहिरातींचा मारा करण्यात येत आहे. राजकीय नेत्यांची बोलण्याची पातळी घसरत चालली आहे आणि काही राजकारणी नेत्यांचा ‘असंस्कृतपणा ” देशाला कुठे नेऊन ठेवणार असा प्रश्न अनेकदा पडणाऱ्या घटना घडत आहेत. महत्वाच्या प्रश्नांवर मतैक्य होणे जवळपास कठीण होत असल्याचे दिसत आहे. अशा वेळेस राजकारणाव्यतिरिक्त महत्वाच्या क्षेत्रात होत असलेल्या क्रांतीकडे लक्ष जाणे हे खरे तर कठीण आहे, पण त्याची नोंद ठळकपणे घ्यायला हवी. हे खरे. ती बातमी आहे UPI म्हणजेच Unified Payments Interface मुळे झालेल्या डिजिटल क्रांतीची. आता भारतीय जनता सिंगापूरमध्येही ही यंत्रणा वापरू शकेल अशी आजची बातमी फक्त या दोन देशांपुरती मर्यादित नाही. भारतात या यंत्रणेचा विस्तार व विकास झाल्यावर आता परदेशातही तिला मान्यता मिळत आहे, हा त्याचा अर्थ भारताच्या या यंत्रणेचे महत्व इतर देशांनाही कळले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ नोव्हेंबेर २०१६ रोजी केलेल्या नोटबंदींमुळे बऱ्याच उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या, कालांतराने जवळपास सगळे पैसे (एक हजार व दोन हजार रुपयांच्या नोटा) RBI कडे परत आले, त्यामुळे हा सगळा उद्योग कशासाठी केला असा प्रश्नही मोदी विरोधकांनी विचारला. परंतु, पंतप्रधानांची दुसरी प्रमुख खेळी (UPI ) मात्र कमालीची यशस्वी झाली असे आता आठ वर्षानंतर स्पष्ट होत आहे. भारतात यूपीआय व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली असून डिसेंबर २०२३ च्या मध्यापर्यंत त्याचे व्यवहार ८,५०० कोटी रुपयांवर पोहोचले आहेत. यूपीआय व्यवहार आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मधील ९२ कोटींवरून आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ८५०० कोटीवर पोहोचले आहेत, चक्रवाढ वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) या दृष्टीने विचार केला तर हे प्रमाण १४७ टक्के इतके प्रचंड आहे. हे सारे फक्त मोठ्या शहरी भागांमध्ये चालले आहे असे नाही, तर ग्रामीण आणि निमशहरी भारतातील रिटेल स्टोअर्समधील यूपीआय व्यवहारांमध्ये २०२२ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये ११८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मूल्यानुसार व्यवहार १०६ टक्क्यांनी वधारले हे तितकेच महत्वाचे आहे.

हे वाढण्याचे कारण एकच. त्यातील सुलभता. फोनमधील गूगल पे, फोन पे, पेटीएम अशासारख्या सुविधांचा वापर करून दुकानदाराला अथवा खरे म्हणजे कोणालाही पैसे देता येतात, (त्यासाठी पुरेशी तांत्रिक काळजी घेणे मात्र आवश्यक आहे.) या डिजिटल क्रांतीमुळे प्रत्यक्ष नोटांचा वापर कमी झाला. एका बातमीनुसार २०२७ सालापर्यंत भारतात रोज एक अब्ज रुपयांचे व्यवहार हे युपीआयमार्फतच होतील. आताच प्रत्यक्ष व्यवहारांत नोटांचा वापर म्हणजेच रोखीने होणारे व्यवहार हे दहा टक्क्यापेंक्षा कमी होत आहेत. २०२७ मध्ये हे प्रमाण आणखी खाली आलेले असेल. ही क्रांती जग बघते आहे आणि म्हणूनच फ्रान्स, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, बहरीन, सिंगापूर, मालदीव, भूतान आणि ओमान या देशांनी भारतीय पेमेंट सिस्टीमचे विविध प्रकार स्वीकारले आहेत. याचा अर्थ भारतीयांना आता या देशांमध्ये यूपीआय आदींच्या माध्यमातून पेमेंट करता येणार आहे. काही देशांनी युपीआयचा प्रत्यक्ष वापरही सुरु केला आहे.

भारतात विविध ऍपच्या साहाय्यानेच नव्हे तर बँकांनीही स्वतःच्या ऍपमधून युपीआय सुविधा दिली आहे. आता रूपे क्रेडिट कार्ड युपीआयसाठी वापरण्यास परवानगी असल्याने हे सारे काम अधिक सोपे झाले आहे. त्यामुळे बाजारातला भाजीवाला असो, रिक्षावाला असो, शहरी भाग असो, ग्रामीण भाग असो, युपीआय क्रांती सगळीकडेच होत आहे. एका बातमीनुसार भारतात आज तब्बल २६ कोटी लोक युपीआयचा वापर करत आहेत आणि या डिजिटल क्रांतीचा भाग होत आहेत. मी वर उल्लेख केलेला ८५०० कोटींचा आकडा आता कदाचित दहा हजार कोटींचा पल्ला पार करून पुढे गेलाही असल तर त्यात नवल मानण्याचे कारण नाही.

ही क्रांती होण्यास आणखी एक बाब कारणीभूत आहे असे वाटते. जेव्हा भारतात ही डिजिटल क्रांती सुरु झाली, तेव्हा म्हणजे २०१६-१७ च्या सुमारास सुमारे ३० कोटी लोक मोबाईल फोन वापरत होते. आज हा आकडा १०८ कोटींवर गेला आहे, असे सांगण्यात येते आहे. गेले दशक हे भारतातील इंटरनेट क्रांतीचेही आहे. कोविडमुळे ही क्रांती अधिक वेगाने झाली. सगळे काही ऑनलाईन होत असल्याने पैशांचे व्यवहार सुद्धा ऑनलाईन करण्याची सवय लागली. हेच लहान प्रमाणातील पैशांच्या देवाणघेवाणीसाठी आपोआप लागू झाले. ई-कॉमर्स हा शब्द भारतात खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांपर्यंत पोचला तो गेल्या दशकभरातच, त्यातही गेल्या पाच वर्षांत अधिक. आधी तो नव्हता असे नाही, पण त्याचे प्रमाण आजच्या तुलनेत खूप कमी होते. मोबाईल क्रांती, ४G आणि आता ५G इंटरनेट क्रांती (आपण आता ६G चा विचार करत आहोत) यामुळे युपीआय यंत्रणेला बळच मिळाले, यात शंका नाही.

सामान्य माणसाच्या रोजच्या आयुष्याला स्पर्श करणारा व त्याच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडविणारा दुसरा कोणताही निर्णय इतक्या ठळकपणे समोर येत नाही. अर्थात या यंत्रणेचा गैफायदा घेणारे सायबर गुन्हेगारही आहेतच. त्यामुळे सजग राहून ऑनलाईन पेमेंट वापरणे केव्हाही श्रेयस्कर. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन या डिजिटल क्रांतीची दखल सर्वांनी घ्यायला हवी.