दिव्यांगांची राजकीय दखल कधी?

अनेक भाषिक / इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या शनिवार / रविवारच्या पुरवण्या वाचनीय असतात. भरमसाठ संख्येने वाढलेली टीव्ही चॅनेल्स आणि त्यांच्या जोडीला आलेली OTT यामुळे कन्टेन्टमध्ये वैविध्य आले असले आणि त्यांना लाखो प्रेक्षक लाभत असले तरी वर्तमानपत्रांच्या पुरवण्या स्वतःचे अस्तित्व केवळ टिकवून आहेत असे नव्हे तर आपला चांगला दर्जा राखून आहेत. या दोन दिवसांत अनेक विषय तपशीलाने वाचायला मिळतात आणि वेगवेगळी मतमतांतरेही कळतात. रविवारी २४ मार्चच्या अंकात नीरजा देवधर यांनी ‘मिड डे’ या दैनिकात लिहिलेला लेख एका वेगळ्या आणि दुर्लक्षित विषयावर आहे. दिव्यांग व्यक्तींना एरवीही जगण्यासाठी अनेक संघर्ष करावे लागतात. मूलभूत सोयी मिळण्यासाठी राजकीय / सामाजिक यंत्रणेला साकडे घालावे लागते. त्यातून वाट काढत अनेक दिव्यांग अनेक क्षेत्रात चमकत असतात, परंतु,  राजकीय आणि वैधानिक यंत्रणेने त्यांना जवळ केले आहे का? यावर पत्रकार नीरजा देवधर यांनी अनेक उदाहरणे देऊन ‘नाही’ असे उत्तर दिले आहे. हा लेख कोणत्याही संवेदनशील व्यक्तीला अस्वस्थ करून जाईल यात शंका नाही.

  लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. विविध राजकीय पक्ष उमेदवार जाहीर करत आहेत. चार जून २०२४ रोजी त्यांच्यापैकी कोण खासदार म्हणून संसदेत बसेल हे स्पष्ट होईल. एक मात्र नक्की. त्यापैकी कोणीही दिव्यांग श्रेणीतील नसेल. कारण आतापर्यंत तरी कोणत्याही राजकीय पक्षाने एकाही  दिव्यांगाला उमेदवारी दिल्याचे ऐकिवात नाही. निवडणुकीसाठी ८८. ४ लाख दिव्यांगांची मतदार म्हणून नोंदणी झाली आहे. परंतु, त्यांचे हक्क मांडण्यासाठी त्यांचे प्रत्यक्षात विधानसभा / राज्यसभा / लोकसभा यात प्रतिनिधित्व मिळणे अपेक्षित असते. ते मिळते का या प्रश्नाचे उत्तर सकारात्मक मिळत नाही.

लेखात नीरजा यांनी ‘ए चार्टर ऑफ डिमांड्स ऑफ डिमांड्स ऑफ बाय अँड फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज’ या पुस्तकाचे सहलेखक निपुण मल्होत्रा यांचा उल्लेख केला आहे. मल्होत्रा सांगतात की, प्रमुख राजकीय पक्ष धार्मिक आणि जातीनिहाय अल्पसंख्याकांना मान्यता देतात, पण अपंगत्वाकडे पाहण्याचा कोणाचाही दृष्टिकोन नाही. असा लेखात उल्लेख आहे तो पटण्यासारखा आहे. राजकारणात दिव्यांग कार्यकर्ते नाहीत असे नाही, परंतु त्यांच्या वाटेला कधी ‘नेते’पद’ येत नाही, हेही तितकेच खरे. नाही म्हणायला  १९५० च्या दशकात सत्तेवर आलेल्या प्रख्यात बॅरिस्टर आणि स्वतंत्र भारतातील पहिले अंध खासदार साधनचंद्र गुप्ता यांनी दिव्यांगांसाठी मार्ग मोकळा केला असे म्हणता येईल.  पुढे त्यांनी पश्चिम बंगालचे अॅडव्होकेट जनरल म्हणूनही काम पाहिले.

पण काही वेळा त्यांच्यासारख्या व्यक्तीसाठीही हे सोपं नव्हतं; आयुर्विमा महामंडळाच्या राष्ट्रीयीकरणाची चर्चा सुरू असताना एका सहकारी खासदाराने त्यांच्या अंधत्वाविषयी असंवेदनशील विधान केले, असे लेखिका नमूद करतात. गुप्ता यांनी पहिल्यांदा लोकसभेत पाऊल ठेवून सत्तर वर्षे उलटली तरी भारतीय राजकारणात ठळकपणे झळकलेल्या दिव्यांग व्यक्तींची यादी अजूनही तुटपुंजी आहे. आता ‘नॅशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल पीपल’ (एनसीपीईडीपी) सारख्या संघटनांनी दिव्यांगांच्या राजकीय समावेशाची मागणी केली आहे, पण अजून त्यांना म्हणावे असे यश आलेले नाही.

‘राजकीय जाहीरनाम्यांमध्ये अपंगत्वाचा सांकेतिक पद्धतीने उल्लेख केला जातो; निवडून आल्यावर चर्चेत किंवा भाषणांमध्ये किंवा राजकीय नेत्यांच्या अजेंड्यांमध्येही त्याचा समावेश होत नाही,” असे सांगितले जाते. त्यांच्या  मागण्यांमध्ये दिव्यांग समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व सुधारणे ही ठळक मागणी आहे. देशातील प्रत्येक प्रमुख राजकीय पक्षाने धार्मिक आणि जातीनिहाय अल्पसंख्याकांना मान्यता दिली असली (किंबहुना यावरच राजकारण फिरते) , तरी त्यांच्यापैकी एकाही पक्षाने अपंगत्वाची दखल हव्या त्या प्रमाणात घेतली जात नाही. हा नीरजा यांनी केलेला उल्लेख महत्वाचा आहे.

लेखिका म्हणतात, ”’परदेशात, दिव्यांगांना अधिक संधी मिळते.  उदाहरणार्थ, अमेरिकेत २०१९ च्या अहवालानुसार, विविध पातळ्यांवर निवडून आलेल्या ३६,७७९ लोकप्रतिनिधींपैकी  अंदाजे ३,७९३ लोक दिव्यांग होते.  जानेवारी २०२४ मध्ये, स्पेनने डाउन सिंड्रोम असलेली पहिली व्यक्ती आपल्या संसदेवर निवडून नवा  इतिहास घडवला.” हे अपवाद झाले. तरीही दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधीत्व देण्यासंदर्भातले महत्वाचे पाऊल असे असे म्हणावे लागेल.

या संदर्भात लेखिकेने कर्ण शहा या युवकाचा अनुभव दिला आहे. तो दादरला राहत होता. १० वर्षांचा असतानाच त्याने मोठा भाऊ मिहीरसह शिवाजी पार्कला भेट देण्याचे स्वप्न पाहिले होते, परंतु मोटारचालित व्हीलचेअर वापरणाऱ्या शहा यांना प्रवेश करता येईल असे  मोठे दरवाजे बंद केल्याने त्याला जाता येत नव्हते. एका दिवशी त्यांना एकच गेट उघडे दिसले आणि त्यांनी आत जाण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा एका पोलिसाने या दोघांना अडवले आणि त्यांना  कोणत्याही कार किंवा वाहनांना आत प्रवेश दिला जात नाही, असे सांगितले. शहा यांच्या दिव्यांग  भावाने जवळच राहणाऱ्या ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’चे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना या समस्येबाबत माहिती दिली. राज यांच्या हस्तक्षेपानंतर लगेच शिवाजी पार्क व्हीलचेअरफ्रेंडली करण्यात आले.

अपंग हक्क कार्यकर्त्याचे म्हणणे आहे की, अपंगांसाठी एका पक्षाची गरज आहे, अपंगत्व कुणालाही केव्हाही होऊ शकते; ते केवळ जन्मजात नसतात. दिव्यांगांसाठी कायद्याने बंधनकारक केलेले रस्ते, पदपथ यांसारखे फायदे केवळ कागदावरच आहेत; वास्तव हे आहे की आपल्याला दिव्यांगांना अनुकूल सार्वजनिक किंवा खाजगी जागा क्वचितच सापडतील, असे म्हटले जाते. राजकारणात  नियम आणि कायदे कसे अडथळा ठरू शकतात याचा उल्लेख  नीरजा यांनी केला आहे. त्या म्हणतात, ”. २०११ मध्ये कर्णबधिर चित्रकार टी कविता यांनी दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज अधिकाऱ्यांनी मूकबधिर व्यक्तींबाबत निवडणूक नियमांचे कारण देत फेटाळून लावला होता; दहा वर्षांनंतर त्यांनी याच प्रभागातून उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली. अलीकडेच २०१८ मध्ये एका दृष्टिहीन उमेदवाराचा स्थानिक कर्ज सहकारी संस्थेतील अर्ज फेटाळण्यात आला कारण त्याला तमिळ किंवा इंग्रजी नव्हे तर ब्रेल लिपीत लिहिता-वाचता येत होते. ”. ज्यांचे दिव्यांगत्व विशिष्ट टक्क्यापर्यंत मर्यादित आहे आणि जे नेते म्हणून काम करू शकतील, दिव्यांगांचे प्रश्न समर्थपणे मांडू शकतील अशांना उमेदवारी देण्यात काय हरकत आहे? थोडक्यात, दिव्यांग व्यक्तींना राजकारणात फार वरचे स्थान दिले जात नाही, हेच लेखातून वारंवार स्पष्ट होत राहते. . पुढील लोकसभेपर्यंत वा विधानसभा निवडणुकीपर्यंत काही सकारात्मक बदल होतील अशी अपेक्षा ठेवता येईल का ?

(लेख मुळातून वाचण्यासाठी लेखाची लिंक – https://www.mid-day.com/sunday-mid-day/article/disability-doesnt-feature-in-political-speeches-23341276)