शिक्षण क्षेत्रातले प्रयत्न अपुरेच?

 काही दिवसापूर्वी केंद्रीय शिक्षण खात्याने घेतलेल्या एका निर्णयाबद्दल बरीच चर्चा झाली होती.  इयत्ता पाचवी आणि आठवी या इयत्तेत जर विद्यार्थी नापास झाले तर त्यांना पुढच्या इयत्तेत न ढकलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची ही बातमी होती. विद्यार्थ्यांवर परीक्षेचा ताण नको आणि आठवीपर्यंत त्यांना विनाताण शिकता यावे यासाठी आठवीपर्यंत परीक्षेत उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय पूर्वी घेण्यात आला होता. तो बदलल्यानंतर त्यावर टीका झाली आणि परत विद्यार्थ्यांवरचा मानसिक बोजा वाढेल, तणाव वाढेल असे म्हटले गेले होते. पण यातही नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत जाऊन सुद्धा नीट लिहिता वाचता येत नाही अथवा जे अभ्यासात काहीच प्रगती करू शकत नाहीत त्या विद्यार्थ्यांचे नववीत गेल्यानंतर काय हाल होतील याचाही विचार केला गेला पाहिजे. 

यात संदर्भात आज दिनांक २३ जानेवारीला 'द इकॉनॉमिक टाइम्स' या वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीकडे पाहिले पाहिजे असे मला वाटते . जानेवारी महिना संपत आला की विद्यार्थी आणि पालकांनाही वेध लागतात ते दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षेचे. यातली दहावीची परीक्षा फारच महत्वाची मानली जाते. बऱ्याच वेळेला अतिरिक्त ताण देणारी ही परीक्षा असते. या बातमीत  असे म्हटले आहे की २०२३ मध्ये दहावी आणि बारावीमध्ये 65 लाख विद्यार्थी नापास झालेले होते आणि २०२४ मध्येही जवळपास ५५ लाख विद्यार्थी दहावी किंवा बारावीमध्ये नापास झाले होते. यातले बरेचसे विद्यार्थी शिक्षणप्रक्रियेतून बाहेर पडतात असे सरकारच्या लक्षात आले. 

 

विद्यार्थी शैक्षणिक प्रवाहाच्या बाहेर पडण्याची कारणे वेगवेगळे असू शकतात. शिक्षणात गती नाही म्हणून बाहेर पडले असे कारण काहीलोकांबद्दल असू शकेल. बऱ्याच वेळेला 'शिकून काय होणार आहे मुलगा किंवा मुलगी कामाला लागले तर निदान घरात चार पैसे येतील' असा विचार करणारा गरीब वर्गही आपल्याकडे मोठा आहे .त्यामुळे काही मुले शिक्षण प्रवाहाच्या बाहेर पडतात. तर इतरांची आर्थिक किंवा अन्य वेगळी करणे असू शकतात. म्हणूनच केंद्र सरकारने यावर्षीच्या बोर्ड परीक्षांचे निकाल लागले की अशा नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी काही पर्याय देता येतो का, जेणेकरून त्यांची शाळा पुन्हा सुरू होईल, मग ती ओपन स्कूल प्रकाराने का असेना, मुले शिकतील आणि मोठी होतील असा प्रयत्न करण्याचा आदेश शाळाना दिला आहे. जे विद्यार्थी नापास होण्याची शक्यता आहे त्या विद्यार्थ्यांशी सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी स्वतः संपर्क ठेवून त्यांना मार्गदर्शन करावे, त्यांच्या पालकांशीही बोलावे ,जेणेकरून ते निदान बारावीपर्यंतची शैक्षणिक पात्रता मिळवू शकतील असाही सरकारचा मानस आहे . याबाबत केंद्राच्या शिक्षण खात्याने सर्व राज्यांना आधीच मार्गदर्शक सूचना पाठवल्या आहेत. 

 

या विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधण्याचा आदेश 'द नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल' या संस्थेला देण्यात आला आहे. शिवाय ज्या राज्यांमध्ये ओपन स्कूल्स आहेत त्यांना या विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधण्याचा आणि त्यांना मार्गदर्शक म्हणून काम करण्याच्या सूचना आधीच देण्यात आल्या आहेत. भारतात ओपन स्कूल ही संकल्पना नवीन नसली तरी त्यात सहभागी होणाऱ्या किंवा तेथे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. वरील संस्थेच्या म्हणण्यानुसार २०२४ मध्ये येथे १३ लाख विद्यार्थ्यांनी ओपन स्कूल मध्ये शिक्षण घेतले होते. देशभर बोर्ड परीक्षांमध्ये नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ५५ लाखापर्यंत असल्याने आणखी अनेक विद्यार्थ्यांना आशा ओपन स्कूल ची गरज आहे हे जाणवते. 

 

यु-डायस च्या पाहणीनुसार माध्यमिक शिक्षण घेत असतानाच जवळपास ११ टक्के विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहाच्या बाहेर जातात.  शिक्षण प्रवाहातून बाहेर जाण्याच्या विद्यार्थ्यांची संख्या बिहारमध्ये सर्वाधिक आहे आणि त्यानंतर आसाम, कर्नाटक, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यांचा क्रमांक आहे. २०२० मध्ये केंद्राने नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणले त्यात शिक्षण प्रवाहाबाहेर जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे अधिक लक्ष देण्याचे स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते. 

 

नवीन शैक्षणिक धोरणातच विद्यार्थ्यांकडे विशेषतः कमकुवत विद्यार्थ्यांकडे शिक्षकांनी आणि शालेय प्रशासनाने विशेष लक्ष पुरवून त्यांना उत्तीर्ण होण्यास आणि शैक्षणिक प्रवाहात राहण्यास मदत करायला हवी असे म्हटले होते परंतु ते विविध कारणांमुळे शक्य झालेले नाही हे आता स्पष्ट होत आहे. यात केवळ शिक्षकांना अथवा शालेय प्रशासनाला दोष देऊन चालणार नाही तर इतर अनेक घटक त्यात कारणीभूत आहेत.  शाळेतून होणारी गळती थांबवायची असेल तर आर्थिक आणि सामाजिक या विविध स्तरांवर प्रयत्न व्हायला हवेत . तरच मुलं पुढे शिकतील आणि एकदा बारावी उत्तीर्ण झाली की कदाचित पुढेही शिकत राहतील शिकली नाहीत तर किमान बारावीपर्यंतचे शिक्षण तरी या मुलांना मिळेल असा सरकारचा दृष्टिकोन असल्याचे दिसून येत आहे. 

बारावीनंतरचे शिक्षण घेणे आता इतके महाग झाले आहे की मध्यमवर्गीय अथवा उच्च माध्यमवर्गीय पालकांनाही तो खर्च भेडसावत असतो तर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत पालकांचे काय होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी.  आपल्या मुलांनी शिकावे अशी त्यांची मनापासून इच्छा असते. पण आर्थिक, सामाजिक अशा विविध कारणांमुळे त्यांना ते शक्य होत नाही. शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहील हेही सरकारने बघायला हवे. 

 

कोणत्याही स्तरावरच्या विद्यार्थ्याला शैक्षणिक प्रवाहाच्या बाहेर जाऊ देणे म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांची प्रगती खुंटित करणे असे म्हणावे लागेल त्यामुळे केवळ मुख्याध्यापकांना अथवा ओपन स्कूलिंगचा एकमेव पर्याय समोर ठेवून विद्यार्थ्यांना तसे मार्गदर्शन करण्यापेक्षा बारावीनंतर रोजगाराभिमुख शिक्षण कसे मिळेल आणि शैक्षणिक प्रवाहाच्या बाहेर पडल्यानंतरही ही मुले स्वतःच्या पायावर कशी उभी राहू शकतील याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.  महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये असे रोजगाराभिमुख शिक्षण देणे सुरू केले आहे. परंतु अजून या प्रश्नावर हवा तसाच फोकस  केला जात नाही असेच सध्याची परिस्थिती सांगते. त्यामुळे शिक्षणाच्या आघाडीवर केवळ शिक्षणप्रवाहाच्या बाहेर जाणाऱ्या मुलांवर फोकस  न करता एकूणच शिक्षण व्यवस्थेवर फोकस करणे जास्त गरजेचे आहे. म्हणूनच राजकारणाच्या धबडग्यात शिक्षण या महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष होते का असा प्रश्न वारंवार मनात आल्या वाचून राहत नाही.