अर्थसाक्षरतेबद्दल शाळांचे सकारात्मक पाऊल

आजच्या शिक्षणामध्ये विद्यार्थ्यांना व्यवसायाभिमुख शिक्षण मिळत नाही असे म्हटले जाते. इयत्ता दहावी, बारावीनंतर अथवा पदवी शिक्षणानंतर तो विद्यार्थी किंवा ती विद्यार्थिनी नोकरी मिळवण्यासाठी अथवा स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी सक्षम आहे का किंवा होते का असा प्रश्न अनेक वेळेला विचारला जातो. केवळ पदवीधर आहे म्हणजे नोकरी करण्यासाठी पुरेसे आहे असे नाही. पदवीचे शिक्षण घेतानाच किंबहुना त्याही आधी शालेय जीवनात अर्थसाक्षरता जर समजली तर किती चांगला परिणाम होऊ शकतो याची उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. सध्याच्या राजकीय आणि गुन्हेगारी विषयक बातम्यांच्या रगड्यात या संदर्भातली सकारात्मक बातमी वाचायला मिळाली की बरे वाटते आज दि. नऊ फेब्रुवारी २०२५ च्या 'हिंदुस्तान टाइम्स'मध्ये नीरज पंडित यांनी विद्यार्थ्यांना अर्थसाक्षर बनवण्याच्या दृष्टीने मुंबई महापालिकेच्या शाळांसह अन्य खाजगी शाळांमध्ये कसे प्रयत्न चालू आहेत याची बातमी दिली आहे. 

नुकतेच खारच्या लीलावती बाई पोद्दार हायस्कूलमध्ये इयत्ता नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी विविध देशांमध्ये आर्थिक धोरणे कशी तयार होतात, आपल्या घरातले रोजचे / महिन्याचे अर्थनियोजन कसे करायचे आणि आर्थिक धोरणांमुळे त्यावर कसा परिणाम पडतो त्याचा अभ्यास केला. भारतामध्ये बचतीवर अधिक भर दिला जातो तर जपानमध्ये अत्यंत शिस्तबद्ध आर्थिक संस्कृती आहे . रशियामध्ये आर्थिक परिस्थिती सतत बदलत असते आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये किमान वेतनाचा दर सर्वात जास्त आहे अशा गोष्टी या विद्यार्थ्यांना कळल्या. भारताच्या आर्थिक धोरणातले बारकावे त्यांनी समजून घेतले. 

नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांना अर्थसाक्षर करण्याचा सूचना दिल्या असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात पाळणे किती शाळांना जमते हे सांगता येत नाही. आणि हे फक्त सीबीएसई, आयसीएसई आणि आयबी शाळांमध्ये चालू आहे असे नाही तर मुंबई महापालिकेने २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षासाठी या उपक्रमासाठी तब्बल १२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यात सहावी ते नववी इयत्तांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अर्थसाक्षर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. अर्थात मुंबई महापालिकेच्या शाळा असोत अथवा खाजगी शाळा असोत, त्यांनी विद्यार्थ्यांना अर्थसाक्षर करण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र उपक्रम राबवले आहेत. त्यात साम्य असणे अर्थात गरजेचे नाही कारण विद्यार्थी अर्थसाक्षर होणे हाच अंतिम हेतू सर्वांचा आहे.

 

एका शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष बँकेत नेऊन किंवा अन्य वित्तीय संस्थांमध्ये नेऊन तेथील कारभार कसा चालतो हे दाखवण्यात आले. काही वेळेला छोट्या दुकानदारांकडे नेऊन त्यांचे आर्थिक नियोजन कसे असते हे दाखवण्यात आले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना छोट्या उद्योगांमधील अर्थ नियोजनातील मूलभूत गोष्टी कळल्या. दुसऱ्या एका शाळेच्या एका विद्यार्थ्यांने शाळेच्या फनफेअरमध्ये तीन वर्ष मेहंदी आणि टॅटू स्टॉल उभारला होता. त्याचे सगळे आर्थिक नियोजन कसे करायचे याचा अभ्यास त्यांनी केला होता. यावर्षी त्याला स्टॉलमधून १००० रुपयांचा फायदा झाला. असेच उपक्रम इतर काही विद्यार्थ्यानी केले.  अर्थसाक्षरता झाल्यामुळे विद्यार्थी पैसे कसे वापरावेत आणि ते गरजेपुरते कसे वापरावे हे शिकतात आणि हेच त्यांच्या पुढील आयुष्यात उपयोगी पडते.

 

ही अर्थसाक्षरता केवळ विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित राहिली नाही तर काही विद्यार्थ्यांनी आपल्या पालकांना बँकेत खाते उघडण्यास प्रवृत्त केले आणि बचतीची सवय लावली. हे विद्यार्थी ऑनलाईन बँकिंग शिकले, चेक कसा लिहायचा, विमा का काढावा, कसा काढावा आणि त्याचा उपयोग काय हे शिकले. काही शाळांमध्ये फनफेअरची जबाबदारी विद्यार्थ्यांवर देण्यात आली आणि ती त्यांनी त्याचे आर्थिक नियोजन उत्तम करून चांगल्या पद्धतीने पार पाडली. हा आर्थिक साक्षरतेचा अनुभव विद्यार्थ्यांना केवळ शाळेतच नव्हे तर पुढील आयुष्यात उपयोगी पडणार आहे. या दृष्टीने हा सगळा उपक्रम मला फार महत्त्वाचा वाटला. 

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीकडे लक्ष देणे जसे गरजेचे आहे, तसेच त्याना पुढील आयुष्यासाठी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणेही गरजेचे आहे. आर्थिक साक्षरतेची जाणीव विद्यार्थ्याना शाळे जीवनातच झाली तर त्यांच्या आयुष्याला सकारात्मक वळण वेळीच मिळू शकेल यात शंका नाही. विद्यार्थ्याना अर्थसाक्षर करण्याच्या उपक्रमात सर्वच शाळांनी निदान पुढील आर्थिक वर्षांपासून तरी सहभागी झाले पाहिजे. इतर बाबतीत शिक्षण खात्याने शाळांवर टाकलेला बोजा कमी केला तर शिक्षकही अशा उपक्रमात आनंदाने सहभागी होतील असे वाटते.