समाजमाध्यमांवरील निर्बंध प्रभावी ठरतील?

  ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षाच्या खालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन लागू केला आहे. त्याबाबत जगभर चर्चा झाली. या निर्णयाला  तेथील स्थानिक न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. या बंदीनंतर कायकाय समस्या निर्माण झाल्या, मुलांवर किती परिणाम झाला हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. तरी ही बंदी ऐतिहासिक ठरली आहे हे निश्चित. 

 

युरोपीय महासंघातील  देशांमध्ये अशा प्रकारची बंदी आपण आणू शकतो का याचा विचार चालू आहे. नुकताच फ्रान्सने त्यांच्या कनिष्ठ सभागृहामध्ये अशा प्रकारे १६ वर्षांखालील मुलांसाठी बंदी घालण्याचा ठराव संमत केला आहे. खरे म्हणजे फ्रान्सने डेन्मार्क, ग्रीस आणि स्पेन या देशांनाही याबाबतची विचारणा केली होती. परंतु या तीन देशांनी अजून तरी तसा ठराव केलेला नाही. युरोपीय महासंघाच्या देशांनी युरोपियन आयोगाच्या प्रमुख यांना सल्ला देण्यासाठी एक सल्लागार मंडळ नेमण्याचे ठरवले आहे. २०२५च्या  शेवटी हे  मंडळ स्थापन होणार होते, परंतु अद्यापपर्यंत तरी ते स्थापन झालेले नाही. या वर्षाच्या सुरुवातीला ते होईल अशी अपेक्षा आहे. युरोपियन संसदेने अशा प्रकारचा सोशल मीडिया बॅन घालण्याच्या दृष्टीने विचार होत आहे आणि मलेशिया, नॉर्वे आणि न्यूझीलंड हेही अशा प्रकारचा बॅन असावा अशा विचारांचे आहेत. 

 

भारतात गोवा सरकारच्या एका मंत्र्यांनी अशा प्रकारची बंदी घालणे शक्य आहे का याची चाचणी करत असल्याचे जाहीर केले आहे. आंध्रप्रदेश सरकारनेही अशाच प्रकारचा विचार चालू असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र ही बंदी कशा पद्धतीने असावी, तिची अंमलबजावणी कशी व्हावी आणि ती बंदी घातल्यानंतर मुलांच्या मानसिकतेवर आणि रोजच्या जगण्यावर त्याचा कसा सकारात्मक परिणाम होईल हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. अल्पवयीन मुले इंटरनेटच्या, विशेषतः समाजमाध्यमांच्या आहारी गेले आहेत हे मात्र सगळ्याना पटल्याने ‘काहीतरी’ करायला हवे यावर मात्र एकमत आहे.

 

खरे म्हणजे संपूर्ण जगभर अशा प्रकारचा विचार चालू आहे. गेल्या दशकाचा विचार केला तर इंटरनेट कनेक्शनची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली. म्हणजेच इंटरनेट बहुतांश लोकांच्या आवाक्यात आले.  भारताबद्दल बोलायचे तर २०१४ मध्ये २५ कोटी इंटरनेट कनेक्शन्स होती. दहाच वर्षांत हा आकडा तब्बल ८५ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला. गेल्या दीड वर्षात तो आणखीन वाढला असेल. इंटरनेट सहज उपलब्ध झाल्यावर आपोआप त्या घरातली मुलेही याचा वापर जास्त करणार हे उघड आहे. कोविडमळे हा वापर अधिकृतरित्या वाढला. कारण दुसरा पर्यायच नव्हता. पण आता हा वापर अनियंत्रित होतो आहे. तो प्रमाणाबाहेर वाढत आहे आणि मुलांच्या शारीरिक आरोग्यावर, मानसिक स्थितीवर त्याचा दुष्परिणाम होत आहे हे स्पष्ट दिसत आहे. हा प्रश्न इतका गंभीर होत चालला आहे की भारताच्या २०२५-२६ च्या आर्थिक पाहणी अहवालातही यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ११.७४ टक्के आहे. भारतात १५ ते २९ या वयोगटात डिजिटल एक्सेस खूप मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. हा एक्सेस कमी करता येणार नाही परंतु त्याच्या वापरावर काही निबंध घालता येतात का याचा विचार मात्र जरूर करावा लागेल. भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांनी या अहवालाला प्रस्तावना दिली आहे. इंटरनेटच्या, विशेषतः समाजमाध्यमांच्या अनियंत्रित वापरावर काही निर्बंध घालता येतील का याचा विचार करायला हवा असे त्यांनी म्हटले आहे.

  

आपल्या आर्थिक पाहणी अहवालाने असेही सुचवले आहे की मुलांना स्मार्टफोनऐवजी अगदी किमान सुविधा असणारे बेसिक फोन देता येतील का याचा विचार व्हावा. मुलांना केवळ शैक्षणिक मजकूर असणाऱ्या टॅबलेटचा पुरवठा करता येईल का किंवा केवळ शैक्षणिक उपयोगाचे असलेले ॲप फोनमध्ये ठेवता येतील का, त्यांच्यासाठी सर्वात जास्त डाटा देऊन इतर ॲपसाठी कमी डाटा देता येईल का याचा विचार करायला हवा असे म्हटले आहे.  त्यांनी ‘ऑफलाइन युथ हब्स’ अशीही एक संकल्पना मांडली आहे. शहरातील आणि ग्रामीण भागामध्ये तरुणांना एकत्र येऊन विचारविनिमय /चर्चा  करण्यासाठी किंवा खेळण्यासाठी काही संधी उपलब्ध करून देता येतील का याचा विचार करावा असे म्हटले आहे. यावेळी त्यांच्या हातातील मोबाईल दूर असायला हवा ही अट  हवी असे ते सांगतात. 

 

भारताने २०२३ मध्ये ‘डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन ॲक्ट’ असा कायदा संमत केला आहे. त्यात मुलांच्या फोन वापरासाठी त्यांच्या पालकांची स्पष्ट अनुमती असली पाहिजे असा एक नियम आहे. त्याचा प्रभावी वापर व्हायला हवा. बहुतांश वेळा पालक स्वतःच्या नावावर सिम कार्ड घेतात, मुले त्या फोनचा वापर कसा करतात हे मात्र बघत नाहीत. कामाच्या ठिकाणाहून परत आल्यावर थोडी विश्रांती हवी, म्हणून अगदी लहान मुलांच्या हातात आपला फोन देतात. जेणेकरून मूल आपल्याला ‘त्रास’ देणार नाही. ही चूक नंतर किती महागात पडणार आहे हे त्याना कळतच नाही. मुलांच्या हाती फोन देण्याऐवजी त्यांच्याशी संवाद साधला तर अधिक चांगले हे अनेक पालकाना कळतच नाही. जेव्हा कळते तेव्हा उशीर झालेला असतो. मग हेच पालक आमचा मुलगा/ मुलगी सतत फोनवर काहीतरी करत असते अशी ओरड करतात. थोडक्यात फक्त कायदे करून मर्यादितच उपयोग होईल. पालक, शाळा, शिक्षक हे या संदर्भात खूप महत्वाची भूमिका बजावू शकतात.

 

केंद्राचा वार्षिक शैक्षणिक अहवाल सांगतो की १४ ते १६ वयोगटातील मुलांनी शैक्षणिक कामासाठी फोन ५७%  वापरला परंतु समाजमाध्यमे बघण्यासाठी ७६ टक्के वापर होत होता. ही समाज माध्यमे अथवा एकंदरीत इंटरनेटचे अल्गोरिदम असे असते की मुले किंवा कोणीही कुठल्याही वयोगटातील माणसे त्या ॲपवर परत परत येत राहतील आणि जास्तीत जास्त वापर करत राहतील. त्यावर आपण कुठलाही कायदा आणून मात करू शकत नाही. भारतात अगदी प्राथमिक शाळेपासून इंटरनेट वापराचे फायदे,  अतिवापराचे तोटे, समाजमाध्यमांच्या दोन्ही बाजू आणि एकंदरच सतत ऑनलाईन राहण्याचे तोटे या विषयांचे शिक्षण द्यायला हवे. लहान मुले ज्या वयात फोन हातात घेतात, त्या वयातच त्याना याबाबतचे योग्य मार्गदर्शन मिळायला हवे. ते होत नाही. सरकार एवढे तरी करू शकते.

   

आज ‘हिंदुस्तान टाइम्स’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीनुसार अगदी दोन वर्षाची लहान मुलेसुद्धा फोनच्या स्क्रीनला चिकटून बसलेली असतात, त्यामुळे त्यांच्या मेंदूची वाढ जशी व्हायला हवी तशी होत नाही आणि याचा फटका त्यांना आयुष्यभर बसण्याची शक्यता आहे असे एका डॉक्टरने सांगितल्याचे म्हटले आहे. सततच्या इंटरनेट वापरामुळे लहान मुलांच्या डोळ्यांवर विपरीत परिणाम झालेला अनेक वेळा दिसतो. दिवसाउजेडी मुले इंटरनेटमय झालेली असतातच, परंतु रात्री जागरण करूनही हा वापर होतोच. त्याचे परिणाम होतातच. सायबरबुलिंग हा प्रकारही अलीकडच्या काळात वाढत आहे. या प्रकाराला घाबरून मुले अधिकच अडचणीत सापडतात अशी उदाहरणेही आपण पाहतो. 

 

अल्पवयीन मुलांच्या अनावश्यक इंटरनेट वापरावर निर्बंध घालताना खूप विचारपूर्वक ठरवायला हवे. ही बंदी घालणे अजिबात सोपे नाही. घाई करून बंदी घातली तर ही पिढी दुसरे मार्ग शोधून काढतील आणि मग अधिकच गंभीर प्रश्न उद्भवतील यात शंका नाही.