Posts

चेहेरे आणि मुखवटे …

  आ पल्याला एखाद्या बँकेने कर्ज नाकारले तर आपण काय करतो? दुसऱ्या बँकेकडे जातो. त्या बँकेनेही दिले नाही तर आणखी वेगळी बँक बघतो. पण ‘तुम्ही कर्ज नाकारलेत, आता मीच माझी बँक काढतो’, असे कोणी म्हणते का ? तीन दशकांपूर्वी अवघे २५ वय असणाऱ्या विश्वास जयदेव ठाकूर या नाशिकच्या तरुणाने हेच उत्तर दिले. आणि दोन वर्षांतच बँक काढलीही. ती आज ‘विश्वास सहकारी बँक’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. महाराष्ट्रात सहकारी बँक आणि एकूणच सहकार क्षेत्र, त्याचे अर्थकारण, त्याबरोबर येणारे राजकारण, त्यातून काही सहकारी बँकांची वा संस्थांची (पर्यायाने सामान्य खातेदारांची) झालेली वाताहत या सगळ्यापासून विश्वास बँक दूर राहिली आणि केवळ ग्राहकहित लक्षात घेऊन सुरु करण्यात आलेली ही बँक आज आर्थिकदृष्ट्या भक्कम स्तरावर ताठ मानेने उभी आहे. काही सहकारी बँकांच्या नेत्यांनी प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्षरीत्या बँक चालवता चालवता राज्य पातळीवर राजकारणही केले. मग काही वेळा ते राजकारण बँकांना  गाळात घालणारेही ठरले. विश्वास ठाकूर यांनीही राजकारणात काही वर्षे काढली, पण बँकेचा ‘उपयोग’ त्यासाठी करणे कटाक्षाने टाळले. आज ते सक्रिय राजकारणात नाहीत....

शालेय गणवेश महत्वाचा की शैक्षणिक गुणवत्ता ?

  स रकारी आणि अनुदानप्राप्त शाळांमध्ये एकच गणवेश असेल असे धोरण शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यानी जाहीर केले आहे. विदर्भ वगळता राज्यातील अन्य सर्व ठिकाणच्या शाळा १५ जूनपासून सुरू होत आहेत. म्हणजे जेमतेम तीन आठवड्यांनी. अशा वेळेस सरकारला जाग आली आहे. बऱ्याच शाळांनी गणवेशाची आधीच ऑर्डर दिली असल्याने त्यांची पंचाईत होऊ नये म्हणून सोमवार, मंगळवार, बुधवार शाळेने निश्चित केलेला गणवेश आणि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सरकारने ठरवलेला गणवेश असा विचित्र प्रकार राहणार आहे. गणवेश हे प्रत्येक शाळेचे वैशिष्ट्य असते आणि शैक्षणिक गुणवत्तेप्रमाणेच त्या गणवेशानुसारही ती शाळा ओळखली जाते. गणवेशाचा नवा निर्णय खासगी शाळांना लागू नाही. या अर्थाने मुलांचे गणवेश वेगवेगळे असणारच आहेत. सरकारी / अनुदानप्राप्त शाळांचे विद्यार्थी आन खासगी शाळांमधील विद्यार्थी यांच्यातला ‘भेद’ आणखी वाढत जाणार आहे. दोन दशकांपूर्वीपर्यंत सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा गणवेश एकच होता. नंतरच्या काळात शाळांना सरकारने पैसे दिले आणि गणवेश निवडायची मुभा दिली. मग हे गणवेश वेगवेगळे झाले. अजूनही ग्रामीण भागात एकच संस्थेच्या वेगवेगळ्या शाळा...

कातळशिल्पे जपण्यासाठी ..

  का तळशिल्प हा प्रकार बघायला जेवढा ‘सोपा’ वाटतो, तेव्हढाच तो शोधायला आणि त्याचे जतन करायला कठीण आहे. हा विषय फक्त पुरातत्वशास्त्राशी संबंधित आहे, आपला काही संबंध नाही, अशी सामान्य माणसाची समजूत. आपण इतिहासाकडे बघतो ते फक्त त्यातले  राजकारण, वेगवेगळे राजे-राण्या आणि त्यांची कारकीर्द एवढ्यापुरते. शालेय अभ्यासात आपल्याभोवती तीच चौकट घालून दिलेली असते. सनावळी लक्षात ठेवल्या की झाले काम, असाही हा ‘अभ्यास’ असतो. परंतु या इतिहासाच्या पोटात फक्त एवढेच दडलेले नाही. पृथ्वी कधी निर्माण झाली इथपासून ते आजच्या बदललेल्या जगापर्यंत येताना बऱ्याच गोष्टी घडून गेल्या. त्यातल्या फार थोड्या आपल्याला कळल्या, अभ्यासता आल्या, ते ज्ञान वाटता आले, अधिक लोकांना त्याची जाणीव झाली आणि पर्यायाने जागृती झाली. अलीकडे कोकणातल्या बारसू प्रकल्पाच्या निमित्ताने ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’चे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कोकणातील कातळशिल्पांचा विषय जाहीर सभेतून मांडला आणि सामान्य लोकांच्या काहीशा विस्मरणात गेलेल्या विषयाला पुन्हा वाचा फुटली. ही कातळशिल्पे म्हणजे नेमकी काय, कुठे आणि कशा अवस्थेत आहेत हे जाणून घ्यावेसे ...

कशासाठी .. भाषा आणि संस्कृतीसाठी !

  आ पल्याकडे मराठी भाषेचे काय होणार, त्यावर झालेल्या इंग्रजी भाषेच्या अतिक्रमणामुळे काय होणार, मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण न मिळाल्यास त्यांच्यावर किती विपरीत परिणाम होतील वगैरेवर बरीच चर्चा होते. आजही काही पालक जाणूनबुजून मुलांना मराठी माध्यमांत शिकण्यासाठी पाठवतात. त्याचवेळी त्यांचे इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व कमी होणार नाही याचीही काळजी घेतात. भविष्यकाळात मराठी भाषा टिकेल का यावर आजही चर्चा होतात. जगभरातील बाकीच्या भाषा सुरक्षित आहेत आणि फक्त माराही भाषेवर गंडांतर आले आहे असे अजिबात नाही. या संदर्भात काल वाचलेली बातमी महत्वाची वाटली. ती आहे इटलीमधील. त्या देशाने चॅट जीपीटीवर बंदी घातली या बातमीपेक्षाही महत्वाची ! इटालियन भाषेवर इंग्रजी आणि इतर परकीय भाषांचे अतिक्रमण होत आहे., त्यामुळे इटालियन भाषेला धोका निर्माण झाला आहे. जनतेने आणि खासगी संस्थांनी पत्रव्यवहार करताना परकीय भाषा किंवा प्रामुख्याने इंग्रजी शब्दांचा वापर केल्यास सरकार त्यांना भलभक्कम दंड करण्याच्या विचारात आहे. पंतप्रधान मेलॉनी यांच्या पक्षाने तास प्रस्ताव तयार केला आहे. हा दंड एक लाख युरो किंवा १०८७५० डॉलर्स इतका असू...

राजकारण महत्वाचे की लोकांचे प्रश्न ?

  स माजमाध्यमांचा अतिरेक व्हायला लागल्यापासून बातम्यांचे / पत्रकारितेचे जग पार घुसळून निघाले आहे. कोणती बातमी खरी, कोणती खोटी हे कळायला मार्गच उरत नाही. टीव्ही वृत्तवाहिन्या अगदी दोनचार वर्षांपूर्वीपर्यंत ज्या संयत पद्धतीने काम करत होत्या त्याही आता भरकटत चालल्या आहेत असे वाटत आहे . नुकताच हर्षदा स्वकुळ यांच्या एका व्हिडिओमध्ये ‘कोणास काय म्हणाले जर्नालिझम’ असा शब्दप्रयोग ऐकला आणि तंतोतंत पटला. आधी इंग्रजी व हिंदी वृत्तवाहिन्या या राजकारण आणि राजकारण्यांच्या आहारी गेल्या होत्या , आता मराठी वृत्तवाहिन्याही त्याच मार्गाने चालल्या आहेत. महाराष्ट्रातले राजकारण एवढ्या खालच्या पातळीवर गेले आहे की काल एका कार्यक्रमात बोलताना राज ठाकरे यांनी जी प्रतिक्रिया दिली होती, ती सामान्य माणसाची प्रतिक्रिया असू शकते. ते म्हणाले होते, ”आताचे महाराष्ट्राचे राजकारण बघता, त्यात मी मिसफिट आहे, असे वाटते. आजच्यासारखी महाराष्ट्राची परिस्थिती मी कधीच पाहिली नाही. त्यामुळे या सगळ्याचा वीट आला आहे. ज्या महाराष्ट्राने देशाचे प्रबोधन केले, त्यावर ही वेळ आली आहे. राज्यात २० वर्षांपूर्वी निकोप राजकारण होते. आता ज...